ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਮਾਮਲਾ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
